नेपाल राष्ट्र बैंकले यही २७ असारमा १८ औं वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । विसं २०५९ बाट शुरू भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई केन्द्रिय बैकले २०६१ बाट अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने कार्य शुरू गरेको थियो । यसपछि यसको त्रैमासिक समीक्षासमेत गर्न थालिएको छ ।

सरकारले बजेटमा घोषण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्ययोजनाका रूपमा लिइने गरिन्छ । मौद्रिक नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको अवस्थिति, आर्थिक वृद्धिदरका लागि मुद्राको परिचालन र मुद्राबजारका लागि आवश्यक उपकरणको परिचालनसमेतलाई नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने, ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने, बजेटले पार्ने नकारात्मक स्तरको बजार मूल्यको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, ब्याजदर कोरिडोरभित्र नियमन गर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन, प्रशोचन, अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्थालाई सापेक्ष बनाउने कार्य नीतिले समेटेको अवस्थामा मात्रै बजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । खुलाबजार कारोबारका उपकरणको बोलकबोल गर्ने, ब्याजदर कोरिडोर लागु गर्ने वा तरलताको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्ने लगायत कार्यलाई मौद्रिक नीतिले कसरी लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक भएपछि एक दुई अंकले सेयर बजार बढ्ने र त्यही अनुपातमा बजार घट्ने गरेको कारोबारले देखाइरहेको छ । केही समय अघिसम्म लगानीकर्ता असारमसान्तमा साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा थिए । अब असारको सकिन चार÷पाँच दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता यसको चापबाट मुक्त भैसकेको आँकलन गरिएको छ । केन्द्रिय बैकले बिग मर्जरलाई प्राथामिकता दिएसँगै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । बजेटपछि बजारमा सुधार आउन नसक्नुमा लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा रहुन अर्को कारण रहेको छ । उनीहरू मौद्रिक नीति मार्फत बैक तथा बित्तिय संस्थाको ब्याजदर घटने पक्षमा आशावादी रहेका छन्, सोही कारण बजार बढन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा बैंकर्स एसोसियसनलेले मुद्दति निक्षेपमा ९ दशमलव २५ प्रतिशत र वचतमा ६ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याज दिने भद्र सहमति गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा बल पु¥याउने, बजारमा लगानी गर्ने ,उत्पादनको लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गर्ने र असल भुक्तानी प्रणालीलाई कायम गर्ने लगायतको रहेका छन् । अहिले देशमा राजनीतिक अस्थिरताका अन्त्य भएर राजनीतिक स्थिरता आएको छ । मुलुकमा शान्ति छाएको छ । उद्योग व्यवासय सञ्चालनको लागि सहभागिताको क्रम बड्दो छ ।

उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार जेठ महिनामा मात्रै ६४ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटनमूलक उद्योगतर्फ २ अर्ब ६० करोड, सेवामूलक उद्योगका लागि ३ अर्ब १० करोड ५० लाख, उत्पादनमूलकतर्फ ४ अर्ब ५४ करोड ३५ लाख रूपैयाको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्ता उद्योग संचालनको प्रतिवद्धतासँगै कर्जा माग बढ्ने देखिएको छ । तर बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावले लगानी गर्न सक्ने अवस्थासमेत गुम्न सक्ने खतरा भने अर्को चिन्ताको बिषय बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा कस्तो पर्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ । तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा वर्तमान अवस्थामा सेयर बजारमा सुधार आउन नसक्नुमा लगानीकर्तासँग नगद प्रवाहको अभाव हुनु मुख्य कारण रहेको छ । मौद्रिक दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रलाई हेर्दा खुला बजार संरचना र माग व्यवस्थापनको परिकल्पना गरिएको छ । बजार प्रणाली प्रतिस्पर्धी नभएको र संरचनागत कमजोरी र कमी भएको अवस्थामा परिकल्पना गरिएको समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने÷नहुने बिषय सोचनीय रहेको छ । वित्तीय नीतिसँगसँगै मौद्रिक नीति हिंडिरहने हो भने दुर्घटना हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताउदै आएका छन् । बजार विविधीकरणका लागि मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेल्छ । यसकारण बजारको सिर्जना र विविधीकरणमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले सबै कारोबार सहर केन्द्रित हुनुपर्ने देखिंदैन । गाउँ–गाउँमा बैंक खुलिरहेका छन । मौद्रिक नीतिले गाउँको पैसा गाउँमै लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकमा तरलता अभावको विषयलाई समाधान गर्न समानान्तर अर्थतन्त्र वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको साइजलाई घटाउनुपर्ने देखिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको दायरामा रकम भएपनि त्यो रकम औपचारिक माध्यममा आउन नसक्दा तरलता समस्या देखिएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा सीमित स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको हुन्छ । त्यो दायित्व ब्याजदरमा जोडिन्छ । खुला अर्थ व्यवस्थामा क्रेडिट कम भएपछि ब्याजदर स्वतः बढेर जान्छ । यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा बजार अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउछ । तरलता अभाव हुँदा ब्याज माथि जाने स्वाभाविक हो । अहिले आयात एकदमै बढेको छ । त्यसले व्यापार घाटा भयावह स्थितिमा पुगेको छ । यो भनेको देशमा व्यावसायिक लागत एकदमै बढी हुनु हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । तरलता अभावले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । यही कारण ‘कस्ट अफ डिपोजिट’ र ‘कस्ट अफ लेण्डिङ’ बढेको छ । अहिलेको चिन्ता र चासो भनेको बजारमा कसरी तरलता ल्याउने भन्ने हो । मौद्रिक नीतिपछि तरलता उपलब्धता कस्तो हुन्छ र अनुमानित ब्याजदर कति रहन्छ भन्ने कुराको चासो अर्थक्षेत्रमा रहेको छ ।

आउन लागेको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने जल्लोबल्दो विषय नै तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नु रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा मात्रै उद्योगी–व्यवसायी, सर्वसाधारण ऋण लिन चाहने सबै सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । अहिले उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणको बैंकप्रति, देशको अवस्था र स्थायित्वप्रति विश्वास बढेको छ, जसको कारण ऋण लिने मान्छे बढेका छन् । तर तरलताको कारण सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिले तरलता अभावलाई समाधान गर्दे कर्जामा दिने ब्याजदर घटाउने नीति अबलम्वन गरेमा सेयर बजारसँगै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हनु सक्छ ।

तरलता ब्यवस्थापनको लागि अन्तरबैंक ब्याजदर, रिपो रेट, रिभर्स रेट, मार्केट रेट आदिलाई मौद्रिक नीतिले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । तरलताको मापन तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि संरचनागत साधनको उपयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । समग्र मुद्राबजार सन्तुलन गर्न सकेमा मात्रै सेयर बजारदेखि देशको आर्थिक परिसूचक सकारात्मक दिशातर्फ जान सक्छ । यसतर्फ अब आउनै लागेको मौद्रिक नीतिको विशेष ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।