वर्षात् शुरु भएसँगै राप्ती नदी आसपासका जनतालाई हरेक वर्ष बाढीले घरखेत बगाइदिने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ । उनीहरु राति सुत्न सक्दैनन् । टर्चलाइट बाल्दै बेलाबखत उर्लिरहेको राप्ती हेर्ने र निदाउने चेष्टा गर्नुमै छर्लङ्ग रात बित्ने गर्छ धेरैको । प्रत्येक वर्ष नदी बस्ती वरवर आउँदा स्थानीयवासी पनि परपर सर्छन् ।
‘घरभित्र बस्ने हो भने बाढी आएर लैजान्छ कि भन्ने डर लाग्छ, वर्षा शुरु भएपछि नदीको छेउमा बसेर समय बिताउन मन लाग्छ,’ राप्ती तटीय क्षेत्रमा रहेको टेपरी गाउँका स्थानीयवासी राजेन्द्रकुमार शर्माले भने ‘आज दिनभर नदीको छेउमै बसेर दिन बिताएँ । कतै जान मन लागेन ।’ असार लागेपछि उनको निद्रा खोसिएको छ ।
मानिसले आफू र आफ्नो सुरक्षाका निम्ति घर निर्माण गरेको हुन्छ । राप्तीपीडितहरु भने आफ्नै घरलाई सुरक्षित मान्दैनन् । राप्ती उर्लिएर कतिखेर घरभित्र पस्छ भन्ने चिन्तामा छन्, सीताराम राढ । ‘राप्ती नदीले घरको घुरीबाटै बुबा र भाइबहिनी बगाएपछि बचाउन नसकेको घटना हिजोजस्तै लाग्छ,’ ३५ वर्षीय सीतारामले भने ‘बुबा र भाइबहिनीलाई कसैले बचाउन सकेनन् । बुबाको मदजुरीले हाम्रो घर चलेको थियो । अहिले लथालिङ्ग बनेको छ । घरमा म एक्लो भएको छु, पैसा अभावले घर चलाउनै समस्या भएको छ ।’
राप्तीले आफ्नो गाउँमा मच्चाएको बितण्डा सम्झिने बित्तिकै नरैनापुर–६ सोनवर्षाका मोलाहे आर्य धोबीका आँखा अहिले पनि रसाउँछन् । ‘गाउँमा भरिएको पानी तीन–चार दिनसम्म निस्कँदैन । डुबानमा परी गाउँका कुनै मानिस मरेपछि दाहसंस्कार गर्नै समस्या पर्छ,’ उनले भने ‘पानी जमेको अवस्थामा खाना बनाउनै समस्या पर्छ ।’
वर्षा शुरु भएपछि गाउँमा बाढी पस्ने डरले गाउँलेहरु नजीकैको वनतिर लाग्छन् । वनमा एक घर एक टहरा बनाउँछन् । तीन महिना जङ्गलकै टहरामा बस्छन् । नदीको बहाव कम भएपछि आफ्नै गाउँ फर्किन्छन् । ‘अब त्यो वनमा गएर बस्न पनि समस्या छ, गतसाल वनका मान्छे आएर हाम्रा टहरा जलाइदिए,’ उनले भने ‘हामी रहरले त्यहाँ बस्न गएका होइनौं ।’
पहाडी जिल्लामा वर्षा हुने बित्तिकै राप्ती नदीमा बाढीको कहर यसरी नै शुरु हुन्छ । राप्ती तटीय क्षेत्रसँगै सटेका गाउँलाई बाढीले क्षति गर्छ । उनीहरु जस्ता थुप्रै स्थानीयवासीको दैनिकी वर्षायामभर राप्ती नदीको किनार र जङ्गलमै बसेर बित्छ । नदीको भङ्गालो बस्ती छिरेर कुन बेला घरबास बगाउने हो भन्ने त्रासले उनीहरुलाई सताइरहेको हुन्छ । वर्षा शुरु भएपछि ढुक्कसँग बस्न नसकेको टेपरीका स्थानीयवासी दुर्गाप्रसाद मौर्यले बताए ।
खासगरी राप्ती नदीको तटीय क्षेत्र होलिया, मटेहिया, फत्तेपुर, गंगापुर र कम्दीका झण्डै १० हजार प्रभावित व्यक्ति वर्षा शुरु भएलगत्तै विस्थापित हुने गरेका छन् । तर, ती गाउँलाई जोगाउन तटबन्धको प्रयास भएको छैन । सयौं किसान भूमिहीन भए, हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बने । गाउँ जोगाउन सरकारी पहल नभएपछि उठिबास भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । ‘बुबाले बनाएको पक्की घर हो, यहाँबाट अन्यत्र सार्न मनै लागेको छैन,’ राप्ती कटानपीडित मौर्यले भनिन्, ‘घर नभत्काए नदीले बगाउँछ ।’
‘भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्धका कारण पछिल्लो दशकमा त्यस क्षेत्रका झण्डै १० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् । ‘छानो सार्दै वर्षौ बित्यो, कतैबाट पहल भएन,’ टेपरीका सुकैयी बर्माले भने । सुकैयाको सात कट्ठा खेतीयोग्य जमीनसमेत राप्तीले बगाइसकेको छ ।
बर्माले भने ‘हरेक वर्ष छानो सार्ने हो । राप्ती नदी यो वर्ष पनि उर्लिँदै छेउमै पुगिसकेको छ । यो छानो पनि बगाउने निश्चित छ । अब यो छानोलाई उ त्यहाँ (अलि पर देखाउँदै) छानो हाल्ने हो ।’ राप्ती नदी किनार बघौडा क्षेत्रका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर र मटेहियालगायतका बासिन्दाको साझा पीडा दशकौंदेखि यस्तै छ ।
भारतले सन् १९८५ मा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण यी गाउँहरुमा वर्षात्को समयमा डुबान, कटान र पटान हुने गरेका छन् । लक्ष्मणपुर बाँधकै परिपूरकका रूपमा भारतले सन् २००० मा होलियाकै दक्षिणमा २२ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाइ, ५ मिटर चौडाइ र उचाइ भएको कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेपछि समस्या झन् बढेको छ ।
कलकलवा र लक्ष्मणपुर बाँधले नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्दा र नियन्त्रण गर्दा डुबान हुने गरेको छ । अहिलेसम्म यो क्षेत्रको ६० हजार जनसङ्ख्या डुबान, पटान तथा कटानबाट प्रभावित भएका छन् । लक्ष्मणपुर बाँधपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहका अनुसार २०७० सालसम्म राप्तीले झण्डै दुई हजार ४०० बिघा जमीन नष्ट गरेको थियो ।
विसं २०७१ मा राप्ती र डुडुवा खोलाले करीब ४ हजार बिघा जग्गा उत्पादन अयोग्य बनाएको छ । अवैधानिक तवरले निर्माण भएको तटबन्धमा पानीको उचित निकास छैन । लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण नेपालबाट भारततर्फ बग्ने गन्धैली र सोतिया नाला सुकेका छन् । यसैले नेपाली भू–भाग दशकौंदेखि कटान, पटान, डुबान र बाढीको पीडामा छ ।
सहमति कार्यान्वयन भएन
भारतले होलिया र बेतनीको दक्षिण दशगजा सटेर सन् २००० मा कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो । सन् २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका दौरान दुई देशबीच कलकलवा तटबन्धमा सोतिया र गन्धौली नालाको प्राकृतिक बहाव खोल्ने सहमति भएको थियो ।
भारत पक्षले थुनछेक नगरेरै ढोका खोल्ने, राप्तीको दुवैतिर हुने कटानलाई रोक्न पक्की तटबन्ध निर्माण गरिदिने र उक्त क्षेत्रका विस्थापित तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । तीमध्ये एउटा नालामा मात्र पानी निकासका लागि पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भयो, अरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
तटबन्ध निर्माणमा छुट्टिएन बजेट
राप्तीपारिका तीन वटै गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाले वषौंदेखि प्रभावित भइरहेका क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेका हुन् ।
राप्ती नदीमा तटबन्ध नहुँदा वर्षेनी खेतीयोग्य जमीन कटान हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि वर्षात् शुरू भएसँगै यस क्षेत्रका विभिन्न गाउँमा जमीन कटान शुरू भएको छ । केही दिनअघि परेको पानीका कारण नदीको बहाव बढेपछि नरैनापुर लगायतका विभिन्न गाउँहरु डुबानमा परेका थिए । कतिपय घर भत्किएका छन् । दर्जनौं नागरिक विस्थापित भएका छन् ।
हरेक वर्ष वर्षात्पछि राप्ती नदीले जमीनसँगै बस्ती पनि कटान गर्ने र डुबाउने गरेको छ तर, उक्त तटबन्ध निर्माणका लागि गाउँपालिकाले कुनै चासो देखाएनन् । साना तथा मझौला तटबन्धलगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लगिनेछ भनिए पनि बजेट विनियोजनमा स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् ।
राप्ती नदी, झिझरी खोला, मुगुवालगायतका नदी नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको राप्तीसोनारी–६ का स्थानीयवासी रामचरण थारुले बताए । ‘राप्ती नदी किनारका स्थानीयवासीको दिनचर्या बाढीकै त्रासमा बित्ने गरेको छ,’ उाले भने ‘तर गाउँपालिकाले नदी नियन्त्रणका लागि बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।’
नदी नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि बजेट नतोकिएको स्वीकार गर्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले भने ‘ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकाले स्थानीय तहको बजेटले भ्याउँदैन । केन्द्र सरकारसँग नदी तटबन्धका लागि हामीले पहल थालेका छौं ।’ उनका अनुसार थप सहयोगका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ ।
(प्रतिकात्मक तस्बिर)
