राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राहत र पुनःस्थापनाको काममा प्रदेश सरकारले सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्राकृतिक प्रकोपबाट आम नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक योजना बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश नं १ र २ का बाढीपहिरो पीडितको अवस्थाबारे अनुगमन गरेर काठमाडौं फर्किने क्रममा अध्यक्ष तिमल्सिनाले चुरेको दोहनले तराईमा वर्षातमा विपत्ति आउने गरेको निरीक्षणका क्रममा पीडितहरुबाट धारणा आएको बताए । उनले तराईको हुलाकी मार्ग, दशगजा क्षेत्र नजिकै भारत सरकारले बनाएको बाँधका कारण तराईका केही भू–भाग डुबानमा परेका पीडितहरुको भनाइ राख्दै विपद्मा उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी टोलीलाई धन्यवाद दिए ।
सोही क्रममा प्रदेश नं। १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्राकृतिक विपद्बाट पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले उचित राहत वितरण गरेको बताए । उनले विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने भन्दै नदीलाई आफ्नो गतिमा बग्न नदिने अवस्थालाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले तीन तहका सरकारको आपसी समन्वय, सहकार्यबाट विपद् रोकथामको काम गर्ने प्रष्ट पार्दै बाढी र पहिराबाट भएको क्षतिको वास्तविक विवरण सङ्कलन भइरहेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसवर्ष बाढीपहिरोका कारण प्रदेशमा एक हजार २०० घरधुरी प्रभावित भएका जानकारी दिए । उनले सो विपद्बाट २९ जनाको ज्यान गएको, आठ जना बेपत्ता रहेका र २१ जना घाइते भएका जानकारी दिँदै मृतकलाई प्रदेश सरकारले रु। दुई लाख, घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र निजी अस्पतालमा उपचार गराएकालाई रु ५० हजारसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने बताए ।
मोेरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले अविरल वर्षाले मोरङमा रु १० करोड ३८ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको जानकारी दिँदै अव्यवस्थित बसोबास, नदी किनारको बसोबास र नक्शा पास नगराइ बनाइएका घर विपद्मा परेका बताए।
उनले मोरङका सात प्रमुख नदीलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएमा बाढी र पहिरोले हुने विपद्लाई धेरैहदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिनेमा जोड दिए । निरीक्षण टोलीमा राष्ट्रियसभा सदस्य शशीकला दाहाल, खीमलाल भट्टराई, सरिता प्रसाइ, वृषेशचन्द्र लाल र प्रमिलाकुमारी यादव रहेका थिए ।
