मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ। नियमावलीमा भएको मर्मतसम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेटको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयमा आउने समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोगराज भट्टले मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेको बारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए। ‘यदि हाम्रो मागअनुसार नियमावली संशोधन भएको हो भने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने।