सरकारले साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम ऐनसँग जोडिएको छ । योभन्दा अघि कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने स्थायी सरकारी कर्मचारीका लागि सञ्चय कोष र निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन गर्दै आएको हो । संचयकोषमा झन्डै ३ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको फन्ड रहेको छ ।
श्रम नियमावलीमा ‘रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागु नभएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको रकम सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकाश कोष वा आफैंले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यता कोषमा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी छन् । कोषमा साढे ६ लाख सहभागी छन् । यसको फण्ड १ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ । लगानी कोष सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा फरक रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेर कोष सञ्चालन भइरहेको छ ।
सन् १९३० को आर्थिक मन्दी र युद्धबाट निधन भएका व्यक्तिहरूका साथै लाखौं मानिसमा देखिएको असक्षमतासँगै त्यस्ता व्यक्ति, समूह तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक असक्षमताबाट बाहिर निकाल्नको लागि सामाजिक सुरक्षाको शुरूवात भएको देखिन्छ । सन् १९३५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति एफ. डी. रोजभेन्टले सामाजिक सुरक्षा ऐन पास गराई अगाडि सारेको अवधारणा हालका दिनमा राज्यको प्रमुख दायित्वको रूपमा विश्वभरि नै फैलिरहेको छ । सोही कारण सरकार, निजी क्षेत्र, बैकिग क्षेत्र र सामुदायिक सस्थाको सहकार्यमा निम्न आयस्तर भएका राष्ट्रले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू अघि सारेका हुन् । यही नजिरलाइ आत्मसात् गर्दै नेपालले पनि बिभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूको विकास र विस्तारको कार्य शुरू गरेको देखिन्छ ।
यसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने वि.सं १९३४ को राणाकालीन समयमा सैनिकहरूको लागि ‘सैनिक द्रव्य कोष’ को स्थापना भएको हो । वि.सं १९९४ मा निजामति कर्मचारीको लागि ‘निजामति सञ्चय कोष’ को स्थापना भएको र वि.सं १९६२ मा सैनिक द्रव्य कोष र निजामती सञ्चय कोष मिलाई कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भएको हो । नेपाल सरकार, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरूका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न वि.सं.२०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन,२०१९ जारी गरी कर्मचारी संचय कोष स्थापना भएको देखिन्छ ।
वि.सं २०४७ सालको राजनैतिक परिर्वतनपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अवधारणा आएको हो । वि.सं २०४७ साल चैत ४ गते नागरिक लगानी कोष स्थापना भई कोषले सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतका विभिन्न कार्याक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तलबबाट कट्टी गरी ऐच्छिक रकम जम्मा गर्ने प्रावधानसँगै लगानीकर्ता हिसाब योजना र उपदान कोष योजना अन्तर्गत तलबबाट कट्टी हुने रकम मात्र नभई कर्मचारीको श्रमको योगदानलाई आधार मानी उपदान कोष पनि संचालनमा रहेको छ । २०५२ देखि अविछिन्न रूपमा कोषले उपदान कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । त्यसैगरी अवकास कोषको रूपमा प्राप्त हुने सञ्चित बीमा, कर्मचारी कल्याणकारी कोष र औपधि उपचारजस्ता खर्चहरूको रकमको सुरक्षण र लगानी गरी कोषले सामाजिक सुरक्षाको काम गर्दै आएको छ ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस कोषमा नियमित वा कार्यगत वा समयगत वा दैनिक आकस्मिक वा आंशिक समय काम गर्ने लगायतका सबै श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत जम्मा गर्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि हुन रोजगारदाता तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनु पर्दछ । यसरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेपश्चात मात्र सम्बन्धित योजनामा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा पाउन सकिने व्यवस्था छ ।
निजी क्षेत्रका कामदारलाईसमेत सरकारी सरह भन्दा बढी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनमा ल्याएको देखिन्छ । यो पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आएमा निजी क्षेत्रका सबै कम्पनी-प्रतिष्ठान र कारखानामा कार्यरत कामदारले मात्र नभएर उनीहरूका आश्रित परिवारलाई समेत निवृत्तिभरण (पेन्सन) र औषधी उपचार वापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
गत ११ मङ्सीरदेखि शुरू गरेको यो कार्यक्रमलाई अब हरेक वर्ष ११ मङ्सीरको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । २५ वर्षअघि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालामा जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू गरेका हुन् । २५ वर्षअघि सरकारले बृद्ध भत्ता दिएर लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिएको थियो । २५ वर्षपछि वर्तमान केपी ओली सरकारले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने उद्देश्य सहित बालक, युवा र वृद्ध सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।
मिलीजुली बस्ने र बाँडीचुँडी खाने नेपाली समाजमा आधुनिकताको प्रभाव परेपछि परिवारहरू टुक्रिएको, पारिवारिक आत्मीयता कम भएको र सक्नेले खाने, नसक्नेले भोकै बस्ने अवस्था आउन नदिन सरकारको अभिभावकत्वमा यो कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
सरकारले योजना सार्वजनिक गरेको लामो समय भइसक्दा पनि हालसम्म चार हजार मात्रै सहभागी रहेका छन् । आर्थिक गणनामा समेटिएका उद्योग, प्रतिष्ठानमा २० लाख ४४ हजार ९८९ पुरूष र १३ लाख ६३ हजार ७५७ महिला गरी कूल ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति क्रियाशील रहेको उल्लेख छ । यसलाई हेर्ने हो भने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या धेरै नै निराशाजनक देखिन्छ ।
कोषमा सूचिकृत हुने संगठित संघ सस्थामा उत्पादनमूलक समूह, उद्योग, होटल, रिसोर्ट तथा ट्राभल एजेन्सी, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, सुरक्षाकर्मी आपूर्तिकर्ता, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, कुरियार सेवा, परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्था, केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा इन्स्योरेन्स, अस्पताल र सञ्चार माध्यमहरू रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा आम्दानी गुम्दा सट्टा आम्दानीको रूपमा, आम्दानी अपुग हुँदा थप आम्दानीको रूपमा र आम्दानी नै नहुँदा सहायक आम्दानीको रूपमा दिइने भरथेग हो ।
योगदानमा आधारित भनेको राज्यको सहभागितामा कमाउन सक्नेले योगदान गर्ने र रोजगारी दिनेले ऐक्यवद्धता जनाउने विधि हो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भनेको अधिकार र दायित्वको समिश्रण हो । सामाजिक सुरक्षाका योजनाले ज्यालाजीवी, जङ्गी एवं निजामती र स्वरोजगारीमा रहेका, औपचारिक वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई समेट्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको नारा– सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा मा यसको विधि, प्रक्रिया र दायरा स्पष्ट प्रतिविम्बित छ । काममा रहेका श्रमजीवी जनतालाई शुरू गर्न लागिएको पाँचवटा सुरक्षाका योजनाहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाले श्रमको संसारमा श्रमशक्ति किन्ने र श्रमशक्ति बेच्ने दुवै पक्षलाई थप हौसला प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारी र मजदुरलाई दिइने सामाजिक सुरक्षाले सुख र सन्तुष्टि दिने हुँदा यसमार्फत नै उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसको शुरूवतासँगै काम गरेर खान सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । संगठित क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा सहजता देखिए पनि असंगठित क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रमुख चुनौतिकै रूपमा देखिएको छ । अव्यवस्थित बन्दै गएको नेपाली श्रमबजारलाई यसले व्यवस्थित बनाउनु पर्ने सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । समाजमा रहेका जेष्ठ नागरिक, बालबालिका एकल महिला, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, श्रमिक, बेरोजगार युवा र आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग र समुदायका मानिसलाई सम्मानपूर्वक जीवन जिउन र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने खाँचो पनि कोषको रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संचय कोष र लगानी कोषले संचालन गर्दै आएका कार्यक्रमको संचालनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको छ । यस्तो अवस्थमा पहिलेदेखि नै समाजिक सुरक्षाको काम गर्दै आएका संस्थाको हकमा के गर्ने र सुरक्षा कोषले कसरी काम गर्ने भन्नेमा रोजगारदाता र योगदानकर्तामा देखिएको अन्योलतालाई स्पस्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।
