नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको टिप्पणी गर्दै सरकारले अपेक्षा राखेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भने कठिनाइ पर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको र सरकारको बजेटमा उल्लेखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र छ प्रतिशतमुनिको मुद्रास्फ्रिती हासिल गर्न सहयोग पुग्ने खालको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न चुनौती रहेको भन्दै चेम्बरले द्रुत गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एवं व्यवसायीले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक मागअनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिमा सो विषयमा आंशिक मात्र सम्बोधन गरेको पाइएको जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तीय औजारको प्रयोग पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको भन्दै चेम्बरले कर्जाको ब्याजदर घटाउन यसअघि दिइएको सुझावअनुसार ३.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ‘स्प्रेड’ दर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएकामा खुशी व्यक्त गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फण्ड, हेज फण्डलगायत स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु सरहानीय रहेको जनाएको छ तर, नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको भन्दै चेम्बरले मुद्रास्फिती छ प्रतिशतमा नबढ्ने र सात महीनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि १५ औँ आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिमा समेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हनुपर्नेमा सो को लागि आवश्यक पर्ने बैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नीति संकुचित देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।