बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन दुई मन्त्रीसँग बयान लिइसकेको छ भने अर्का तत्कालिन मन्त्रीसँग बयान लिने तर्खर गरिरहेको छ । दुई फरकमन्त्रीबाट तीनपटक निर्णय भएको ललिता निवास जग्गासम्बन्धी विवादमा मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व गर्ने तत्काली प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि चाहिँ छानबिन होला कि नहोला ? अहिले धेरैको जिज्ञासा यही छ ।

तर यो प्रश्नको गुत्थी अर्कै प्रश्नमा अल्झिएको छ । त्यो हो, ललित निवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीका नाममा दर्ता गर्ने दुई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो या होइन ? यो समाचार कन्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।