नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने ३४ खर्ब रूपैयाँभन्दा सानो छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आय १०५० डलरमात्रै छ, तर बैंकिङ क्षेत्रको आकार हेर्ने हो भने अविश्वसनीय रूपमा धेरै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३२ खर्ब १० अर्ब निक्षेप संकलन गरी २९ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ९२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा लगानी जीडीपीको ८३ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रको आकार निकै अस्वाभिक रूपमा बढेकोजस्तो देखिएको भए पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी क्षमता निकै कमजोर रहेको छ । कुनै पनि ठूलो जलविद्युत् आयोजना, पाँच तारे होटल वा अन्य कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्याे भने ठूला भनिएका बैंकहरूकै क्षमताले भ्याउँदैन । त्यस्तो अवस्था २ वा सोभन्दा बढी बैंकहरू मिलेर सहवित्तीयकरण (कन्र्सोटियम)मा लगानी गर्न बाध्य छन् ।
बैंकको कारोबार विस्तारका लागि लगानी विस्तार उत्तिकै अपारिहार्य छ, तर नेपालका अधिकांश बैंकहरू क्षमताजन्य कारणले पिल्सिएका छन् । यस्तो अवस्थामा तिनको क्षमता बढाउनका लागि एकैमात्र आधार हो, पुँजी विस्तार । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणाले वृद्धि गरेको पनि हो । तर, त्यसका लागि बैंकहरूले आफ्नै आन्तरिक पुँजी परिचालनभन्दा मर्जरमा बढी जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या घटाउनका लागि मर्जर एक प्रभावकारी माध्यम पनि हुन सक्यो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू गरेपश्चात् २०७६ असार मसान्तसम्म कुुल १७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर-प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२८ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएका छन् । यद्यपि, अझैसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १७६ वटा नै कायम छ । यिनमा वाणिज्य बैंकको संख्या २८, विकास बैंकको संख्या ३२, वित्त कम्पनीहरूको संख्या २४, लघुवित्त कम्पनीकरूको संख्या ९१ तथा पूर्वाधार विकास बैंक एउटा रहेको छ ।
जुन ढङ्गले पुँजी वृद्धि र मर्जर अभियानपछि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घट्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसो भने हुन सकेन । विशेषगरि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमात्र बढीमात्रामा मर्जरमा गए वा एक्विजिसनमा परे ।

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत पुनः बिग मर्जरका लागि नीतिगत घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका प्याकेजमा थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यी सुविधाअन्तर्गत, कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असारमसान्त कायम गरिने, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारमसान्त कायम गरिने, शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने, संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असारमसान्त कायम गरिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विशेषगरी एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरू भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने-गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिलेलाई स्वेच्छिकमर्जरको घोषणा गरे पनि यसलाई बाध्यकारी बनाइने भनेर स्वयं राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताउनुले राष्ट्र बैंक जसरी भए पनि बैंकहरूको संख्या घटाइ छाड्ने योजनामा रहेको देखिन्छ । नेपालमा बलियो पुँजी आधार भएका बैंकहरूको अभाव खड्किएकै हो । त्यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बुझिन्छ ।

विगतमा नेपालका बैंकहरू बारम्बार ‘क्रेडिट क्रन्च’मा पर्दै आएका हुन्, अर्थात् लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा बैंकहरू केही सङ्कटमा समेत देखिए । बारम्बारको तरलता सङ्कट अर्को समस्या बनेको छ । यो सबै क्षमताजन्य समस्या हो । ठूलो पुँजी आधार भएका बैंकहरू भए तिनीहरू समस्यासँग जुझ्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको वाणिज्य बैंकहरूको ‘स्ट्रेस ट्रेस्ट’मा झन्डै एक दर्जन बैंकहरू कमजोर देखिएका छन् । आधुनिक बैंकिङका धेरै पक्षमा नेपालका बैंकहरू अझै कमजोर छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालका बैंकहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसका लागि बैंकहरू कति सक्षम छन् ? कुनै एक वा दुई बैंकका हितमा यस्ता व्यवस्था ल्याइँदा सुधारका पक्षमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि नै प्रश्नचिह्न पनि उब्जन्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्दै आएका सुधार कार्यक्रमलाई दाताहरूले पनि सह्राहना गर्दै आएका छन् । विगतका सुधार कार्यक्रम अफ ट्रयाकमा गएको भए पनि हालैका वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पुनः सही बाटोमा ल्याइसकेको छ ।

बिग मर्जरको फाइदामात्रै छैन, यसका केही प्रतिकूल असरहरू पनि छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त बैंक, सीमित कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाजस्ता नेपालको आफ्नै युनिक बैंकिङ अभ्यास रहँदै आएको छ । मर्जर र पुँजीवृद्धिको अभियानपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको त अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त बैंकहरूको पनि मर्जरको योजना अघि सारेको छ । यसले गर्दा अब लघुवित्त अभियान पनि अस्तित्वको सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ । सीधै गरिब र तल्लो मध्यम वर्गसम्म पुग्दै आएका लघुवित्तहरूले नेपालको बैंकिङ पहुँच ८९ प्रतिशत पुर्याउनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन् । केही लघुवित्त संस्थाहरूमा विचलन र समस्या देखिएको होला, तर सबैलाई एकै डालोमा हालेर हेर्न भने हुँदैन ।

वाणिज्य बैंकहरूको बिग मर्जर र लघुवित्त कम्पनीहरूको मर्जरको अभियानले सबैभन्दा ठूलो जोखिम बैंकहरूको शाखा कटौती हुने र त्यसबाट सर्वसाधारणले पाउँदै आएको सेवामा कटौती हुने खतरा रहन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म १७६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखा ८ हजार ५६४ वटा रहेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको शाखा ३ हजार ५३९ वटा छ भने लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या ३ हजार ५७० रहेको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले औसतमा ५ हजार ८४९ जनालाई सेवा पुर्याइरहेका छन्, यसमा लघुवित्तका शाखासमेत जोड्दा यो अनुपात ३ हजार ४११ हुन आउँछ ।

अत्याधिक प्रतिष्पर्धाका कारणले गर्र्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शाखा व्यापक विस्तार गरेका थिए । अब थोरैमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहँदा विगतमा विस्तार गरिएका शाखाहरू हटाउनु वा गाभ्नु पर्ने हुन्छ । अहिले प्रतिष्पर्धाको अवस्थामा त कम्तिमा आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्म लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ भने भोलि ती शाखाहरू कटौती हुँदा कति समय बिताउनु पर्ने हो भने कुनै ठेगान छैन । यसले वित्तीय पहुँचलाई संकुचित बनाउनमा भूमिका खेल्नेछ भने बैंकिङ सेवा केबल धनीमानीका लागि मात्रै हुने खतरा रहन सक्छ ।