• २०८१ पुष ७, २०८१ ११:३०

नेकपा बैठक श्रृंखला : तातै खाउँ, जली मरूँ ! निर्मल भट्टराई

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको विवाद समाधान हुनुको सट्टा झन झन गहिरिँदै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक र फौज्दारी कसुर गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएपछि नेकपाको विवाद एकाएक तातेको छ ।

आरोप-पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीतिमा केही अनौठा दृष्य देखिए । नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा घोर दक्षिणपन्थी राजावादीहरू हौसिए । उनीहरूले देशका विभिन्न भागमा गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शन गरे, गरिरहेका छन् ।

नेकपा एकताले पूर्णता नपाउँदा, एकता तृणमूल तहसम्म व्यवस्थित नहुँदा र एकता भइसकेका कमिटी पनि आपसी सहमति र समझदारीको अभावमा चल्न सकेका छैनन् । यसले समाजमा एक प्रकारको शून्यता पैदा भयो । त्यही शून्यताको फाइदा उनीहरूले उठाए । करिब दुईतिहाई मत प्राप्त गरेर सत्तारूढ बनेको नेकपामा कुनैबेला विग्रह हुने आँकलनसहित झर्ला र खाउँला भनेर त्यो शक्ति ढुकेर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री र सरकारविरूद्ध कुनै खास मुद्धा नपाएको प्रतिपक्षलाई नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप-पत्रले मसला दिएको छ । गगन थापा र डा. बाबुराम भट्टराईले सो आरोप-पत्रलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नु र सो आरोप-पत्रलाई आगामी संसदको विषय बनाउने बताएका छन् ।

जबसम्म नेकपामा लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुको भावनाअनुसार राम्रो तयारीपश्चात् बैठक बसेर निर्णय हुन सुरू गर्दैन, तबसम्म पार्टीले सही निर्णय गर्नै सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्डले लगाएका आरोपको बुँदागत रुपमा प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरे पनि पार्टीभित्रको दवावले प्रचण्डले आफ्नो’प्रस्ताव’ फिर्ता गरे पनि प्रतिपक्षले त्यही देखाएर सदन र सडक तताउने अनौठो अवस्था उत्पन्न भएको छ । देश र जनताको पक्षमा निष्ठापूर्वक निरन्तर लागिरहेका प्रधानमन्त्रीको तेजोवध गर्न पार्टीभित्र प्रयोग गरोएको उक्त हतियार भोलि प्रतिपक्षले नेकपाको हुर्मत लिने हतियार बनाउन थाले भने त्यसको प्रतिवाद स्वयम् प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले कसरी गर्नु होला ? अहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहनुभएका अरु नेताहरुले कसरी गर्नु होला ? कि प्रतिपक्षसँगै हो मा हो मिलाएर आफ्नै पार्टीविरुद्ध संसदमा कुर्लनु होला?

नेकपाको विधानबमोजिम सबभन्दा शक्तिशाली निकाय पार्टी महाधिवेशन हो । दोश्रो शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय कमिटी हो । पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने निकाय हुन् । पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको एकता महाधिवेशनको तिथि मिति तय गर्नुका साथै त्यसको तयारी गर्न पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । सरकारलाई थप प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने कार्यसूची दिएको थियो । तर दिनहुँजसो आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्री र सरकारलाई काममा अप्ठ्यारो पार्न र खुइल्याउन मात्र बैठकको आयोजना गर्न ती निकायलाई केन्द्रिय कमिटीको कुनै म्यान्डेट थिएन । पाँचजना एकातिर र चारजना अर्कोतिर बसेर टग अफ वारमात्र खेलिरहने म्यान्डेट त झन पटक्कै थिएन ।

पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम काम भएको भए यो अवधिसम्म पार्टी महाधिवेशनका लागि गर्नु पर्ने थुप्रै काम र प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसक्ने थिए । पार्टीको नेतृत्वमा बनेको इतिहासमै शक्तिशाली सरकारले पार्टीले सामूहिकरुपमा तय गरेका जनमुखी कार्यसूची सहित झन लोकप्रिय काम गरिरहेको हुन्थ्यो । आउन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीलाई अब्बल बनाउन सही योजना र ती योजनाको कार्यारम्भ हुन्थ्यो ।

दशकौं खारिएका, सबभन्दा बढी हन्डर र ठक्कर खाएका, पटक-पटक प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएका नेताहरू समेटिएर बनेको नेकपा सचिवालय निर्णय क्षमता गुमाएको निरीह निकायमा परिणत हुँदैछ । देश र जनताको पक्षमा नीतिगत निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै यति निरीह भएपछि ती नेतालाई आदर्श मानेर नेकपाको ब्यानरमा गोलबन्द भएका लाखौं जनताको हविगत के होला ? यात्रामा अगुवाहरुले बाटो बिराएपछि पछुवाहरूको कस्तो हुर्मत होला ?

सबैल आफ्नो र आफ्नो सम्भावित प्रतिस्पर्धीको राजनीतिको ‘पानी छाम्ने’ गरेकै छन् । नेकपाका सबै शीर्षनेताको पानी उत्तिकै न्यानो छैन । जतिसुकै घेराबन्दी गरे पनि, जतिसुकै तेजोवध गर्न खोजे पनि नेकपामा सर्वाधिक न्यानो पानी नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै छ । अहिले नेकपा सचिवालयमा देखिएको आरोप-प्रत्यारोप, मोर्चाबन्दी, भाँडभैलोको प्रमुख कारण यही हो ।

जबसम्म नेकपामा लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुको भावनाअनुसार राम्रो तयारीपश्चात् बैठक बसेर निर्णय हुन सुरू गर्दैन, तबसम्म पार्टीले सही निर्णय गर्नै सक्दैन । एकजना नेता (नौजनाको पार्टी सचिवालयमा चार र पाँचको समीकरण बनेको देखिन्छ । यस्तो समीकरणमा एकजना नेताले समग्र निर्णय प्रक्रियामा असर पार्दछ ।) को भावनाअनुसार निर्णय होउन्ज्याल नेकपाले आफ्नो समस्याबाट निकास पाउँदैन । न पाँचले चारलाई निषेध गर्न सक्छ, न चारले पाँचलाई नियन्त्रण । पाँचले हतार-हतार निर्णय गर्न खोज्ला, तातै खाउँ जली मरूँ गर्ला । चारलाई निषेध गरिहालौं भन्ला । अर्कोतिर चारले आफू पाँच बन्न एक नेता नपाउन्ज्याल प्रतिरक्षामा बस्ला । तर, यो टकरावबाट नेकपामा केही सकारात्मक परिणाम निस्कँदैन, केवल विग्रह र बर्बादी । जनादेशमार्फत् पार्टीले पाएको अनुपम अवसरको दुरुपयोग । बस् ।