भदौ २५, काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनालाई धरौटीमा छोड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालत काठमाडौँली आदेश दिएको छ । १८ जना मध्ये एक जनलाई तारेखमा र १७ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । ललित निवास बालुवाटार सरकारी जग्गा किर्ते गरेका आरोपितहरु मध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिन बहादुर गुरुङलाइ सबै भन्दा बढी २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ ।अरु आरोपितहरुसँग एक लाख १० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । किर्तेको आरोप प्रमणित हुँदा उनीहरुमाथि बढीमा एक वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीहरुलाई अधिकतम २ वर्षसम्म सजाय गर्न मिल्छ ।
न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दियो । उक्त दफामा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने’ अनुसूची–१ र २ का कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

किर्तेको अभियोग स्थापित भए सरकारी कर्मचारीहरुलाई सबैभन्दा बढी दुई वर्षमात्रै कैद सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले उनीहरुसँग धरौटी मागे पुग्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा रान पठाउन मिल्ने नदेखिंदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु परेन ।’
प्रहरीले अधिकांश जग्गाधनीलाई ठूलो विगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले आरोपितहरु जोडिएको जग्गा रोक्का भइसकेको, उनीहरुमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलेको भन्दै उनीहरुको हैसियत अनुसार धरौटी माग्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।