प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ खाएकै दिनदेखि ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ का कुरा उठाएका थिए । राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्रीका यस्ता कुराले आम जनतामा खुसीको सञ्चार गराउने नै भयोे ।
प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई नेपाली जनताले कर्तलध्वनिका साथ स्वागत गरेका थिए । शुरूमा प्रतिपक्षी नै थिएन्, सबैले प्रधानमन्त्रीबाट अब केही हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए र सिङ्गो मुलुक नै प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा उभिएको प्रतीत हुन्थ्यो ।
त्यसैले दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरूद्धको यो गर्जनले सम्भवतः कथित भ्रष्ट आचरण भएका धमिराहरू सशकित भएका पनि थिए होलान् । तर समय बित्तै जाँदा जनताले जे सोचेका थिए, त्यस्तो भएन ।
गलत व्यक्ति वा संगठित समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कसुर अनुसारको दण्ड दिन सरकारलाई केहीले छेक्तैन । नियम कानूनका कुनै धाराले अवरोध ग¥यो नै भने पनि त्यसलाई संशोधन गरी आफ्नो अनुकूल बनाउन दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारलाई कुनै गाह्रो छैन । आवश्यकता इच्छाशक्तिको मात्र हो ।
मुलुकको वृहत्तर हितका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गरेर आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णिम बनाउन सरकारलाई केले रोकेको थियो र छ ? आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णिम अक्षरले लेखाउने त्यो ऐतिहासिक अवसर अझै पनि नेकपाको सरकारलाई छ तर यो सुनौलो अवसर त्यस्सै खेर जाने देखिन्छ । भ्रष्टाचारले मुलुक ऐंजेरु पलाएर कुरूप बनेको मानिसझैं कुरूप र जर्जर बनिरहँदा पनि त्यसको समयसापेक्ष उपचार गर्नुको सट्टा ठट्टामा समय खेर फालिंदै छ ।
यदि दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारले पनि मुलुकमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गरेर देश र जनतालाई दुरगामी प्रभाव पार्ने ठोस कार्य गर्न सकेन र आत्मरतिमा मात्र रमाइरह्यो भने समृद्धिको आशा बोकेको देश र परिवर्तनको चाहना बोकेका जनताले अरू कोबाट आशा गर्ने ?
कुनै बेला सिण्डिकेट खारेज गर्ने कुराले, कुनै बेला गलत नियत भएका ठेक्केदारहरूलाई कार्यवाही गर्ने कुराले, कुनै बेला झोलामा खोला बोकेर हिंड्नेहरूका विरूद्धमा आएका अभिव्यक्तिहरूले जनतामा आशाको सञ्चार गराएकै हो । भर्खरै मात्र पनि नेपालभित्रिने तरकारीमा विषदी परीक्षण हुने कुराले नेपाली जनताको मुहारमा उज्यालो पोतिएकै हो ।
तर परिणाम भने शून्य बराबर रह्यो । अझ प्राज्ञिक थलो मानिने विश्वविद्यालयहरूमा धाराबाहिक रूपमा बाहिरिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुराहरू छताछुल्ल भएर पोखिंदा पनि त्यहाँको नेतृत्वलाई सरकारले कठघरामा उभ्याउन नसकेको देख्ता सरकारलाई कठै भन्न मन लाग्छ । आफ्नो संस्थामा अक्षम्य अपराध भइरहँदा त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने कि नलिने ?
यस दृष्टान्तले फर्सीको लहराझैं भ्रष्टाचारीहरूको जरा पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रसम्म पुगेकोले उनीहरूलाई कसैले कुनै कार्यवाही गर्न सक्तैन भन्नेहरूको तर्कलाई थप मलजल पुग्ने देखिन्छ । बरू इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सरकार देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउने धमिराहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेर आफैं निरीह बनेको छ अथवा के गर्ने के नगर्ने भनेर द्विविधामा परेर समय खेर फाल्दैछ । तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन जरूरी छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना नगरी समृद्धि सम्भव छैन । भ्रष्टाचारलाई यथावत राखेर गरिने विकास र समृद्धिका कुरा कोरा आदर्श मात्र हुनेछन् । व्यवहारमा रूपान्तरण नहुने आदर्शको कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन ।
नेपालको विकास र समृद्धिको बाधक भनेकै अनियन्त्रित रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार नै हो । लाग्छ, भ्रष्टाचारको विषालु जरा नपुगेको कुनै शक्तिकेन्द्र नै छैन । यस्तो अवस्थामा कुन जादुको छडीले मुलुकको विकास हुन्छ ? अनि विकास, समृद्धि र परिवर्तनको आशा बोकी सरकारको मुख हेरिरहेका निरीह जनतालाई नेतृत्वले चित्तबुझ्दो जवाफ के दिन्छ ?
भ्रष्टाचारको कुनै साइनो र सीमा हुँदैन तथा भ्रष्टाचारीको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई साँच्चै समाप्त गर्ने नै हो र समृद्ध नेपालको खाका कोर्न चाहने हो भने नेतृत्वले पहिले आफ्नै नजिक बसेर स्वार्थको खेती गर्ने आशेपासेहरूबाट कार्यवाहीको थालनी गर्नुपर्छ । आफ्नालाई बचाएर अरूतिर मात्र शब्दबाण चलाउने हो भने भ्रष्टाचारले मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ र समृद्ध नेपालको नारा नारामा मात्र सीमित हुने छ ।
