आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिवद्धता पालना गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । चौधौं योजनामा १७ वर्षको अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेपनि सहरी तथा ग्रामीण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समूहबीचको खाडल अझै पनि उच्च रहेको उल्लेख छ । यसले पनि सम्पन्न व्यक्तिको आय आर्जनमा वृद्धि भएपनि आम नागरिको आयमा वृद्धि हुन सकेको देखाउँदैन । विशेष गरी महिला, आदिबासी, अल्पसङ्ख्यक तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आम नागरिकहरूमा गरिबीको गहनता बढी भएको हुँदा गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा यिनको अर्थपूर्ण सहभागतिा अहिलेको आवश्यकताको रूपमा देखिएको छ । गरिबी न्युनीकरणको प्रयासलाई निरन्तरता दिदै गरिब र धनीबीचको असमानता घटाउन र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने १५ औं योजना (२०७६-७७ – २०८८-८१ ) को आधारपत्रमा, दशौं योजन अवधिदेखि गरिबीलाई आय गरिब, मानवीय गरिबी, तथा सामाजिक वञ्चितीकरण गरी तीन आयाममा विभाजन गरिएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिसतलाई २०८७ सम्म ४ दशमलब ९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २८ दशमलाव ६ प्रतिशतलाइ विसं २०८७ सम्ममा १० प्रतिशत एवं विसं २१०० सम्ममा ३ प्रतिशतमा झार्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले २ दशकको अवधिमा ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा गरिबी झरेको देखाएको थियो भने आर्थिक सर्वेक्षणले यो प्रतिशत अहिले १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

नेपालको पहिलो पञ्चवर्षिय योजनादेखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहदै आएको थियो यद्यपि अझै पनि जारी रहेको छ । नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने योजना धेरै पहिलेको हो । यो भन्दा अघि पनि विकासका धेरै योजना सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर बिडम्बना ती योजनाहरू अझै पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको दशकौ भैसक्यो तर कार्यन्वयनपक्षमा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

गरिबी घटाउन सबैभन्दा पहिले आर्थिक वृद्विमा सुधार ल्याउनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा वृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण भई आगामी वर्षमा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमि बनेको आब २०७६-७७ को बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले आगमी वर्ष ८ दशमलव ५ प्रतिसतको वृद्धिदर हासिल हुने पनि प्रक्षेषण गरेको छ । समृद नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्ष हासिल गर्न सामाजिक न्याय सहितको तीव्र बिकास, सुशाशन सहितको जनउत्तरदायी राज्य, समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको विषयलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको छ । तर विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गर्यो । बैकले सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक अवस्था सहितको प्रतिवेदनमा उक्त कुराको प्रक्षेपण गरेको हो ।

नेपालले ८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरण र खुला व्यापारको नीति अङ्गिकार गरेको हो । सोही समयको सुरूका दिनमा आर्थिक वृद्धि बढेको थियो । खुला व्यापारपछि विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ)मा पनि नेपालले प्रवेश पायो । यसले आयात तथा निर्यात विनारोकटोक अघि बढाउन सहयोग ग¥यो तर अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा खुला व्यापार एकदमै गम्भीर मुद्दाका रूपमा अघि बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेपनि बिप्रेषण आय २१ प्रतिशतले बढेको छ । विगतदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटयान्सले चलेकोमा अहिले पनि सोही अवस्था रहेकोले अर्थशास्त्रीहरूले ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ भन्ने गरेका छन् । वस्तु तथा सेवाको कूल माग मुलुकभित्र हुने तर त्यसको उत्पादन मुलुकबाहिरबाट हुने गरेको छ । त्यस्तो उत्पदनमा पहुचँ पुर्याउन रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई प्रयोग गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा जटिल बिषय हो । मिलेनियम डेभलपमेण्ट गोल (एमडीजी)को मुख्य लक्ष्यमा चरम गरीबी र भोक हटाउने, सबैलाई प्राथमिक शिक्षा दिलाउने, लैगिंक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्रवद्र्वन गर्ने, बालमृत्युदर घटाउने, मातृमृत्युदर घटाउने, एचआईभी र एडस तथा मलेरियालगायतका रोगविरूद्ध लड्ने, वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित गर्ने र विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीको प्रवद्र्वन गर्ने लगायतका थिए । तर ती सबै कागजमै सीमित रहन पुगे ।

यता गरिब र धनी बीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दे गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ११ प्रतिसतमा ल्याउने पन्ध्रौ योजनको आधारपत्रमा समेटिएको छ । त्यसैगरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घट्ने आकलन गरिएको छ । तर कसरी घटाउने भन्ने बिषयमा अस्पस्टता नै रहेको छ ।

गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सचालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबाट संचालित छरिएर रहेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रबीच समन्वयको अभाव रहनु, कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुनु, राज्यको स्रोत र साधनमा गरिबहरूको सहज पहुच पुर्याउन नसक्नु ,वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नु र दक्षता तथा क्षमता अनुरूप रोजगारीको अवसर सिर्जन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको क्षमताको उपयोग मुलुकभित्रै गर्न नसक्नु गरिबी निवारणका मुख्य समस्याको रूपमा रहेका छन् ।

गरिबीको कारण प्रकृति वा वातावरण होइन, वर्गीय समाज र यसले गर्ने शोषण, दमन र शक्तिको नियन्त्रण हो । उत्पादनका साधन विशेष गरी भूमिको असमान वितरण र नियन्त्रण हो । त्यसैले गरिबीका कारणहरू गरिब बस्तीमा मात्रै सीमित छैनन् । व्यक्तिगत कारणले मात्रै कोही गरिब हुँदैन, आफ्नो इच्छाले कोही पनि गरिब भएर बाँच्न चाहँदैन । हामीकहाँ शक्तिशालीहरू धनी र शक्तिविहीन गरिब छन् । आर्थिक सर्वेक्षण, आगामी आबको बजेट, पन्धौ योजनाको आधार पत्रले गरिबी घटेको देखाइएको छ तर आम नागरिकको जीवनस्तरमा सधुार भएर होइन । यो त हुने खाने वर्गको सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले गर्दा गरिबी घटेको देखिएको हो । किनकि बड्दो मूल्यवृद्धिले आम नागरिकले आफनो क्रयशक्ति नै गुमाइसकेको वर्तमान अवस्थामा गरिबी घटेको तथ्याकंले सर्वसाधारणलाई राहत पुयाउन सकेको देखिदैन । ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा अझै सुधार आउन सकेको छैन जसका कारण दुर्गम भेगका विपन्न सर्वसाधारणले ज्यानसम्म गुमाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जनतालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र पारदर्शी सेवा पु¥याउने नाममा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाले पनि दुर्गम क्षेत्र र विपन्न वर्गमाझ पुगेर सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् जसका कारण गरिब सधै“ गरिबीमै गुज्रिरहेका छन् भने हुने खानेहरू आफ्नै वर्गमा रमाइरहेका छन् ।

हाम्रा अधिकांश राजनीतिज्ञहरू गरिबको नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । यो नेपाली जनताको अपमान हो । विश्वमा धेरै देशबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू गरिबीको रेखामुनिबाट मध्यम वर्गमा पुगिसकेका छन । भारत, चीन, बङगलादेश, ब्राजिल, अफ्रिकाका प्राय सबै नागरिकहरू मध्यमवर्गमा रहेका छन् । विश्वमा चलिरहेको धारबाट नेपालले खासै प्रगति गर्न सकेको देखिंदैन । नेपालमा भन्दा अझै भयानक समस्या भएका अफ्रिकी देशहरू पनि अहिले यो धारको फाइदा लिइरहेका छन् । नेपालमा करिब एक–तिहाइ जनसंख्या मध्यमवर्गीय भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । तर पनि देश चलाउने योजना आफूसँग भएको दाबी गर्ने व्यक्ति, समुदाय र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पुरानो नारा र योजनामा खासै परिवर्तन गर्न सकेका छैनन । हामीकहाँ सुकिला–मुकिला र मैला–धैलाहरूबीचको क्रृतिम विभाजन नै सबैभन्दा बढी हानिकारक रहेको छ । संकुचित किसिमको गरिब केन्द्रित मानसिकता, भोट राजनीति र विभाजनकारी खेलले जति गरिबीको संख्या घट्नुपथ्र्यो त्यति घटन सकेको छैन ।

दुर्गम ठाउँका बासिन्दाका लागि विकास पेटभरि खान पाउने अवस्थासँग जोडिएको छ । राजधानी तथा सहर–बजारमा कम्प्युटर, टेलिभिजन, टेलिफोन, फ्याक्स, इन्टरनेट सुविधाबाट सम्पन्न हुनु विकास हुन्छ । एउटै सहरभित्र पनि मजदुर, सडक बालबालिका र निम्न वर्गका लागि विकासको परिभाÈा सम्पन्न मानिसको जस्तो हुँदैन । आर्थिक वृद्धिलाई विकास मान्नेहरूले देशको संञ्चित मूल्य, कूल गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, लगानी प्रवर्दन,आयात–निर्यात,शोधनान्तर स्थिति र बजार विस्तारका विभिन्न पक्षलाई हेर्ने गरेका छन् ।

तथ्याङकले देखाएको जस्तै गरिबीको घटेको प्रत्याभूत गराउने हो भने सन् ९० को दशकदेखि गर्दै आएको उदार अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन, नयाँ परिवेशलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक एवं वाणिज्य नीति, कर प्रणालीमा सामयिक सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण र दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य जस्ता कुरालाई कार्यन्व्यन गर्दै लानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देशलाई योजनाबद्ध विकास–प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेर सन् १९५० को दशकमा भारतमा लागु गरिएको समाजवादी मोडलमा नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग खडा गरिएको हो । अर्थशास्त्री, विकासविद्, समाजशास्त्रीहरूको राय सुझाव र सल्लाहमा २०१३ सालदेखि योजनावद्ध विकासका कार्यक्रम शुरू नभएको पनि होइन तर १४ औं योजनाको अन्तिम वर्ष ०७५-७६ सम्म आइपुग्दा हरेक आवधिक योजनाले आफ्नै किसिमले विकासका लक्ष्यहरू तोकेको देखिन्छ । ती योजनाहरूले लक्ष्यित गरिएका धेरै विकासका कार्यहरू अधुरै देखिएका छन् । खासगरी आठौं योजनाबाट लिइएको खुला बजार अर्थनीति र दसौं योजनाबाट लिइएको गरिबी निवारणको रणनीतिमा केही सुधार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ तर योजनामा उल्लेख भएअनुसारका लक्ष्य पूरा गर्ने संस्थागत संरचना विकास भने अझसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन ।

उदारीकरणको नीति, योजना, दस्तावेज, गरिबी निवारण रणनीति, सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई आधार लिने हो भने उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा कायापलट गरी गरिबी भन्ने कुरा नै नहुने कल्पना गरेको छ । उदार अर्थव्यवस्थामा निजी लगानी ओइरिने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तीब्र गतिमा हुने, रोजगारीको अवसर कल्पना गरिएको भन्दा धेरै माथि पुग्ने तथा आकाशतर्फ उडेको रकेटजस्तो आथिर्क वृद्धिदरको अपेक्षा गरिन्छ । उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा गरिबी भन्ने नै हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेपनि यी सबै अपेक्षाहरू कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुगका छन् ।