राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरिएको बताए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरण
यसैगरी आव २०७४-७५ मा करीब १७ हजार १२७ जना सार्वजनिक पदधारण गरेकाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
केन्द्रका उपसचिव अर्यालका अनुसार पाँच लाख ४७८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन् । ११ हजार १५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् भने निजामतीतर्फ एक हजार ९३९ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
