बालुवाटारस्थित ललित निवासको जग्गासम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेका छन् । ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको हो ।
दुवै मुद्दाको फैसला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले गरेका हुन् । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुइटा मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता गरेका थिए ।
‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र ०६७ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन उलंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सुनुवाईका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायाधी पोखरेलले आफ्नो इजलासमा राखे । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवाली लेखेका छन् ।
