सरकारले आवश्यक नीति नियम सरोकार भएका निकायको छलफलका आधारमा मात्रै तर्जुमा गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको १०औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा पन्ध्रौँ वार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त धारणा सार्वजनिक गरे ।
मन्त्री पुनले सरोकार भएकाहरुको विश्वास जितेर, उनीहरुको सल्लाह र सुझावका आधारमा मात्रै विद्युत्सँग जोडिएका नयाँ नीति तथा नियम ल्याइने बताए ।उनले जलस्रोत ऐन र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि तयार भइसकेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइने जानकारी गराए । जनताको हित प्रतिकूल हुने गरी ऐन नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै आफूहरुसँग सल्लाह हुँदैन कि भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री पुनले मुलुकभरका काठका विद्युत् पोललाई हटाइने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिए । हाल मुलुकभर झण्डै साढे चार लाख काठका विद्युत् पोल रहेको छ । ती पोल हटाउनका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत बजेट विनियोजन भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै प्रक्रिया शुरु गरिसकेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले सामुदायिक विद्युत् ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गरे ।
उक्त ऐनलाई सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्न प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता नेता खाँणले व्यक्त गरे । उनले साना विद्युत् उपभोक्तालाई मात्रै नभई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेका ग्राहकबाट बक्यौता असुलउपर गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेललगायतले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि महासङ्घले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा झन् क्रियाशील हुन आग्रह गरे ।
