नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा पूर्ण रूपमा प्रभाव पारेको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मौद्रिक नीति ल्याउँछ । मौद्रिक नीतिपछि सेयर बजार ओरालो लागेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को ठूलो समस्याको विषय लगानीयोग्य पुँजी ‘तरलता’ को अभाव हो । तरलता अभावले गत वर्ष सबैभन्दा बढी मारमा कर्जा लिनेहरू परेका थिए । त्यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न तरलता नभएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट चर्को ब्याज लिएपछि त्यसको विरोध गरेका थिए । अहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि त्यसतर्फ खासै सम्बोधन गरेको देखिंदैन ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत ब्याजदर घटाएको छ । साँढे ६ प्रतिशतको बैंक दरलाई ६ प्रतिशतमा झार्नु सकारात्मक बिषय हो । बैंकलाई आफ्नो आम्दानीको हिसाव किताव देखाएकै भरमा ठूलो रकमको कर्जा लिन नदिने गरी राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात तोक्ने नीति लिएको छ । व्यक्तिको आम्दानी अनुसार किस्ताको सावा र ब्याज तिर्न सक्ने गरी मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सीमा तोक्ने नयाँ व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत स्प्रेड सीमा थप घटाएको छ । मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको भारित औषत व्याजदरको अन्तर ४ दशमलब ४ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको हो । यसलाई ३ प्रतिशतमा झारेको भए ब्याजदर घट्थ्यो । त्यसतर्फ खासै सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसमा नयाँ कुनै चमत्कारिक योजना समाबेश गरेको देखिदैन ।

बाणिज्य बैंकहरूले चालु आवको असारमसान्तसम्ममा यो नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आव २०७७-७८ सम्ममा ४ दशमलब ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार स्प्रेडदर घटाएको हो । गत आवमा बैंकहरूको व्याजदरलाई लिएर चर्को विरोध गर्ने क्रममा व्यवसायीहरूले बाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको अन्तर ४ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्नु पर्ने भन्दै दवाव दिएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले महत्वकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने चेतावनी योभन्दा अघि नै दिइसकेको छ । सरकारले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलब ५ प्रतिसत हासिल गर्न सहयोग पुर्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीतिले त्यति सहज रूपमा लिएको देखिदैन । सेयर बजारको सुधारमा सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले स्पस्ट कुनै निर्देशन दिएको छैन । सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि यो भन्दा अघि नै बढाइसकिएको छ । मार्जिन कलमा पनि यसअघि नै सहुलियत दिइसकेकाले यसतर्फ खास केही नयाँ विषय आएको छैन । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि शुरू भइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिर्ने निर्देशन मौद्रिक नीतिमार्फत आउने गर्छ । तर यहाँ नेर पुँजी बजारको सम्बन्धमा भने त्यस्तो निर्देशन आएको देखिदैन । तरलता सहज भई ब्याजदर घट्न सकेमा मात्रै पुँजी बजारमा सुधार आउन सक्छ । गत १५ जेठमा सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि असारभित्रै मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा त्यसमा पनि केन्द्रीय बैक चुकेको छ । मौद्रिक नीति आएपछि बजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिनसम्म उत्साहजनक रहेको नेप्सेमा त्यसको भोलिपल्टदेखि क्रमशः ह्रास आउँदै आइतबार सम्ममा ३१ अंकले घटेको सेयर बजारमा सोमबार र मंगलबार भने दुई÷तिन अंकले सुधार देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले समेट्ने आशा राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक मर्जरमा कुनैपनि व्यवस्था नहुनु, पुँजीगत लाभकरको सम्बन्धमा कायम रहेको विवाद र अन्यौलले पनि नेप्से घटाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

केही बैकहरूले मर्जरको लागी सहमती जनाए । एकाध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति ल्याउन नसक्ने भन्दै शक्ति केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए । नभन्दै अन्ततः मौद्रिक नीति त्यस्तै आयो, जुन उनीहरूले चाहेका थिए । यसबाट एकातिर पुँजी बजारमा सकारात्मक योगदान पुग्न सकेन भने अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि निराश देखिएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले झण्डै डेढ महिना अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि बाध्यात्मक मर्जरमा जाने व्यवस्थाको लागि बाध्य नपार्न दबाबपूर्ण भाषामा यथासक्य छिटो मर्जर जोडीको जानकारी गराउन मौखिक निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई गलाउन बैकहरूले बाध्यात्मक मर्जरको नीतिलाई अन्ततः तुहाइ दिए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राजनीतिक खेलाडीले आवश्यकताबमोजिम आफ्नो पहुँचलाई सँधै प्रयोग गर्छन् र गर्न सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का विगतमा झैं यसपटक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्न नसकेको देखियो । त्यस्ता बैकका प्रतिनिधिले बाध्यात्मक मर्जरको नीति ल्याउन नसक्ने भन्दै शक्ति केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए । नभन्दै अन्ततः मौद्रिक नीति त्यस्तै आयो, जुन उनीहरूले चाहेका थिए । यसबाट एकातिर पुँजी बजारमा सकारात्मक योगदान पग्न सकेन भने अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि निराश देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र उक्त निर्देशनलाई घुमाउरो शैलीमा प्रतिवाद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मौद्रिक नीतिले कुनै लक्ष्मण रेखा कोर्न नसक्नुलाई मौद्रिक नीतिको कमजोरीको रूपमा लिइएको छ ।

लामो समयदेखि भारित औसत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणनामा देखिएको विवादले पनि नेप्से घटाउन सहयोग पुगेको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मामा रहेको उक्त विवादको निरूपणको लागि छलफल भएपनि निर्णय हुन सकेको छैन । साउन १ देखि लागु हुनेगरी विद्यमान पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेपछि लगानीकर्ता त्यसको बिरोधमा छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणनाको लागि आफ्नो सेयरको आधारमूल्यको घोषणा गर्नुपर्दछ ।

मौद्रिक दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रलाई खुला बजार संरचना र माग व्यवस्थापनको परिकल्पना गर्नुपर्छ । बजार प्रणाली प्रतिस्पर्धी नभएको, संरचनागत कमजोरी र कमी भएको अवस्थामा परिकल्पना गरिएको समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुन पनि सक्छ । वित्तीय नीति सँगसँगै मौद्रिक नीति हिँडेन भने यसले भोलिका दिन अप्रिय घटनासमेत घटाउन सक्छ । बजार विविधीकरणका लागि मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेल्छ र खेल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नीतिले तरलता अभावको विषयलाई समाधान गर्न समानान्तर अर्थतन्त्र वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको साइजलाई घटाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ उदासिन देखिएको आभास सवैले गरेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको दायरामा रकम भएपनि त्यो रकम औपचारिक माध्यममा आउन सकेको छैन । राज्य व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले अझै पनि विश्वास गरेको देखिदैन । किनकी लामो समयदेखि उत्पन्न तरलता अभावको समस्या अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन । बजारमा रकम अभावको अवस्था बिद्यमान नै रहेको छ ।