काठमाडौँ । सर्बोच्च अदालतले संसद बिघटनको  विरुद्ध परेको मुद्धाको फैसला सुनाएको छ । सर्बोच्च अदालतले पुस ५ गते सरकारले गरेको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको हो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद विघटन गर्ने निर्णय सिफारिस राष्टपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसको केहि समयमै राष्टपतिबाट संसद विघटन संगै बैशाख १७ र २७ चुनाबको घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटन पछि पुस ६ गते संसद विघटनको विरुद्ध सर्बोच्चमा १३ वटा निबेदन परेको थियो। संसद विघटनको वादी र प्रतिवादीको पक्षमा संबैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो ।

‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।