काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले उनीमाथि अर्थ व्यवस्था धराशायी बनाएको तथा महत्वपूर्ण सूचनाहरु चुहाएकोआरोप लगाएको छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेको थियो । विलासी बस्तु आयात रोक्ने लगागतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने छलफल भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् र समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

जाँचबुझ समिति बने लगतै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । अधिकारीले पनि आफू निलम्बनमा परेको सूचना पाएको, तर पत्र पाइनसकेको पुष्टि गरे ।