बजार अनुगमनमा सरकार निस्क्रिय रहेको कारण बजारमा गुणस्तरहिन उपभोग्य सामानको बर्चस्व हावी हुन थालेको छ । सरकारले ब्यापारीलाई बेलगामको घोडाजस्तै छाडा छोडेको कारण गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य भएका हुन ।

बजारमा सरकारी अनुगमन फितलो भएकै कारण व्यापारीले उपभोक्तालाई म्याद नाघेका र मिसावटयुक्त खाद्यन्न विक्री वितरण गर्दै आईरहेका छन । बजार अनुमगनको दायित्व र अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । सो दायित्व र अधिकार अनुसार विभागले विगत लामो वर्ष देखि दैनिक बजार अनुगमनका लागि वार्षिक बजेट बिनियोजन गरी बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । तर अनुगमन नै नभएपछि व्यापारीले बजारमा मनपरी उपभोग्य वस्तु विक्री वितरण गर्न थालेका छन ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अनुगमन आधिकार प्राप्त निकायले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । उपत्यकामा करिब २ लाख खुद्रा पसल रहेको आकलन गरिएको छ । यि सबै पसलमा न्युन गुणस्तरका खाद्य वस्तु पाइन्छ । प्याक गरेका धेरै जस्तो खाद्य वस्तु न्यून गुणस्तरका रहेको पनि उनले बताए । आटा देखि गेडा, गुडी, दाल चामल, विस्केट, प्याकेजीङ्ग गरेका मसाल लगायतका विभिन्न खाद्य तथा पिय पदार्थ समेत न्युन गुणस्तरका रहेका छन ।

सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा बजार निरक्षण अधिकार वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकृतलाई अधिकार दिएको छ । ऐन बमोजिम अनुगमनमा तोकिएको अधिकृतले ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयासम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो ऐनमा कस्ता व्यापारीलाई कति जरिवाना दिन भन्ने प्रष्ट छैन् । त्यसले ऐन कार्यान्वयन समस्या आएको छ ।